प्रदेश सरकार ने निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद टोल टैक्स बैरियर पर केवल कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा और निजी वाहन मालिक बिना टोल टैक्स चुकाए यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में संसोधन किया है। पॉलिसी में बदलाव के बाद अब प्रदेश में नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
दरअसल, बीजेपी सरकार का यह कदम आगामी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे निजी वाहन चालक जैसे कार सहित अन्य वाहन जो व्यवसायिक उपयोग में नहीं आते सभी को टोल टैक्स से छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार ने निजी वाहन मालिकों को ये बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स पॉलिसी में ही नए प्रावधान कर दिए हैं। जिससे अब छोटे वाहनों से टोल टैक्स बैरियर पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। वाहन चालकों को यह सुविधा राज्य सड़क विकास निगम द्वारा ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बनाई जाने वाली नई सड़कों पर पर मिलेगी।
सरकार की संसोधित नई नीति के तहत राज्य में बिल्ड ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (BOT) नीति के तहत एजेंसी सड़क बनाकर टोल लेती है और निश्चित समय सीमा के बाद प्रदेश सरकार को वापस लौटा देती है। इसके अलावा प्रदेश की ऐसी सड़कें जो एजेंसी द्वारा बनाने के बाद लागत को समान किस्तों में लौटा दिया जाता है, इन दोनों तरह की सड़क पर ही निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में संसोधन से पहले लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रदेश की 200 सड़कों का सर्वे कराया था। सर्वे में पता चला कि सरकार को मिलने वाले टैक्स में 80 प्रतिशत टैक्स तो केवल व्यवसायिक वाहनों से ही मिलता है और छोटे व निजी वाहनों से सिर्फ 20 फीसदी टैक्स की वसूली हो पाती है। सर्वे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया कि जब टैक्स का इतना कम हिस्सा निजी वाहनों से मिल रहा है तो टोल टैक्स नीति में संशोधन कर निजी वाहन चालकों को राहत दे दी जाए। पीडब्लूडी ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के सामने रखा जिसे मंजूर कर अब प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों को कर मुक्त कर दिया है।
