हरियाणा सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हरियाणा के सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के प्रमुखों, सभी बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों या मुख्य प्रशासकों, हरियाणा राज्य के सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र भेजकर सूचित किया है।
हरियाणा सरकार विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग (डीसी दर) पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकार ने मंगलवार को आउटसोर्सिंग नीति भाग एक और दो के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी किसी नए कच्चे कर्मचारी को अपने दायरे में नहीं रख सकता है।
हरियाणा सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कौशल रोजगार निगम का गठन किया है, जिसके अनुसार विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। सरकार की ओर से ठेका प्रथा को समाप्त करने और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सभी प्रशासनिक कंपनियां जिन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है, वे अपनी जानकारी हरियाणा कौशल विकास निगम के पोर्टल पर डाल देंगी और उसके बाद ही पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
हरियाणा डी सी रेट नौकरियां अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत
हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही इस योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम हरियाणा कौशल रोजगार निगम है। इस योजना के माध्यम से नागरिक उन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवेदन करते थे।
Haryana Kaushal Rojgar Nigam 2021- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वह सभी नियुक्तियां ऑनलाइन की जाएगी जो कि पहले आउटसोर्सिंग नीतियों के अंतर्गत की जाती थी। सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल 1 नवंबर 2021 को लांच किया जाएगा।
जिसके माध्यम से युवा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नई प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को इपीएफ, ईएसआई आदि सुविधा जैसे सभी लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
यह प्रक्रिया ना केवल अनुबंधन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोकेगी बल्कि योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शिता और पर्याप्त रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत संविदा नियुक्तियां मेरिट के आधार पर की जाएगी। जिसके कारण पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इस पोर्टल के माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सभी योग्य युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास परीक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एक पोर्टल लांच किया जाएगा जिसके माध्यम से युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह योजना अनुबंधन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोकने में भी कारगर साबित होगी।
इसके अलावा यह योजना योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करेगी। Haryana Kaushal Rojgar Nigam 2021 के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण स्तर भी आयोजित किया जाएगा। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक रोजगार पहुंचाया जाएगा।
यह योजना प्रदेश की बेरोजगारी दर को घटाने में भी कारगर साबित होगी। इस प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को इपीएफ एवं ईएसआई जैसी सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- आर्टिकल का नाम हरियाणा कौशल रोजगार निगम
- किस ने लांच किया हरियाणा सरकार
- लाभार्थी हरियाणा के नागरिक
- उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियां ऑनलाइन करना।
- आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च की जाएगी
- साल 2021
- राज्य हरियाणा
- आवेदन का प्रकार ऑनलाइन
