पुरानी पेंशन योजना की वजह से केंद्र सरकार के साथ साथ पूरी भाजपा हाल ही में हुए विधानसाभा चुनाव प्रचार में काफी परेशान दिखी। जहां उनकी सरकार है वहाँ भी और जहां नहीं है वहाँ भी, ऐसे मुद्दों पर बोलने से भाजपा के सभी नेता बचते नज़र आए। कांग्रेस की राजस्थान में 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने पर आम सहमति बन चुकी है। जबकि बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी इसे लागू करने के लिए सहमति दे दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन को लागु कर देंगे। उनके इस बयान के बाद से अब एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार और सभी भाजपा शाषित राज्यों में इस बात को लेकर दबाव बढ़ गया है कि वो भी अपने राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू करें। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा कर दी है।
भारत के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में सातों चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं 10 मार्च को पाँच राज्य गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर का रिज़ल्ट आएगा। इस बार पांचों विधानसभा चुनावों में चार मुद्दे ऐसे रहे जिससे केंद्र सरकार बैकफूट पर दिखी। जिनमें महंगाई, किसान से जुड़े काले कानून, बेरोजगारी और पुरानी पेंशन नीति हैं। देश के तीन बड़े राज्यों में पूरानी पेंशन नीति को लागू करने की घोषणा कर दी गई है।
यूपी में सरकार किसी की भी बनें पर लागू होगी पुरानी पेंशन
ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनते सपा सरकार का पहला काम पुरानी पेंशन को लागू करना ही होगा। और अगर 10 मार्च को रिज़ल्ट में जरा भी फेर बदल होने पर अखिलेश यादव सरकार बनाने से चूक गए तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए भी पुरानी पेंशन को लागू करना बड़ी चुनौती ही होगी।
