पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि माता-पिता से ट्यूशन फीस का भुगतान फिर से शुरू करने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि उन्होंने पूर्व-कोविड दिनों में किया था । स्कूलों में सामान्य कामकाज और कक्षाएं हो रही थीं।न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कहा“मेरा विचार है कि एक बार जब स्कूल अब सामान्य कामकाज के लिए फिर से शुरू हो गए हैं और कक्षाएं चल रही हैं। तो याचिकाकर्ता से, जो एक वार्ड के माता-पिता हैं। ट्यूशन शुल्क के भुगतान को फिर से शुरू करने की उम्मीद है। जैसा कि पूर्व-कोविड दौरान किया जा रहा था। हालांकि, कोविड अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्रश्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है ।
यह दावा एक नाबालिग-छात्र द्वारा अपने पिता के माध्यम से हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक याचिका पर आया है। वह उत्तरदाताओं को “ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं की सुविधा से इनकार करने के लिए कोई उपाय” करने से रोकने के लिए निर्देश मांग रहा था। सत्र 2020-21 के दौरान लिए गए शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क के संशोधन की राशि एकत्र करने के लिए उत्तरदाताओं को “जबरदस्ती के उपाय” करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे गए थे। बेंच के सामने पेश होते हुए, पिता ने तर्क दिया कि स्कूल ने सत्र 2021-22 के लिए अनुचित रूप से शुल्क में संशोधन किया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सत्र 2020-21 के दौरान पहले छह महीनों की कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गईं। कक्षाएं 1 अक्टूबर 2021 के बाद से वैकल्पिक दिनों में ऑफ़लाइन आयोजित की जा रही थीं। ऐसे में स्कूल को शुल्क में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।
न्यायमूर्ति मोंगा ने पिछले साल के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को भी दोहराया। जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के वकील हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 में प्रासंगिक नियम का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। जिसके तहत हरियाणा के महानिदेशक, माध्यमिक, प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
कोविड अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्रश्न सक्षम प्राधिकारी (शुल्क और निधि नियामक समिति) द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। — न्यायमूर्ति अरुण मोंगा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
