एक जांच पैनल ने हरियाणा वन विभाग के पिंजौर के अनुसंधान प्रभाग में करोड़ों रुपये के “घोस्ट प्लांट्स” घोटाले की पुष्टि की है। घोटाले में फर्जी बिल, ‘गैर-मौजूद’ संयंत्रों का रखरखाव और लक्ष्य और वित्त की मंजूरी के बिना ठेकेदारों के समझौतों का विस्तार सामने आया है।
वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने 18 जनवरी को जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता आईएफएस अधिकारी विनीत कुमार गर्ग, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड; जबकि आईएफएस अधिकारी पंकज गोयल और हरियाणा वन सेवा के अधिकारी यश पाल अन्य सदस्य थे। “हमने तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर 7 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गर्ग ने कहा, “जांच केवल एक अधिकारी के खिलाफ थी”। हालांकि, गुर्जर ने बताया कि उन्हें अभी “रिपोर्ट देखना बाकी है”।
रिपोर्ट से पता चला कि तत्कालीन उप वन संरक्षक (अनुसंधान), पिंजौर, जितेंद्र अहलावत को 16.85 लाख पौधे रोपने थे, जबकि विस्तृत विवरण 31 मार्च, 2021 तक केवल 9.6 लाख पौधों को दर्शाता है। इसका मतलब है कि लगभग 7 लाख कम पौधे उगाए गए थे, लेकिन पूरी आवंटित राशि खर्च कर दी गई।
पता चला कि 27 जनवरी, 2021 को जिस दिन अहलावत पिंजौर में शामिल हुए, उन्होंने पूर्व ठेकेदारों को एक पत्र जारी कर उनका अनुबंध एक महीने के लिए बढ़ा दिया 3 फरवरी 2021 को नए प्लांट लगाने का लक्ष्य व वित्त प्राप्त हुआ। इन ठेकेदारों ने टेंडरों पर स्थायी आदेश का उल्लंघन कर 1.87 करोड़ रुपये के कार्यों को अंजाम दिया।
पॉलीथिन बैग के लिए फरवरी 2021 में 2.21 करोड़ रुपये और मार्च 2021 में 5.61 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। लेकिन फरवरी में केवल 3.22 लाख पौधों और मार्च में 6.96 लाख पौधों के लिए बैग का उपयोग किया गया था। पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि फरवरी 2021 के लिए वास्तविक संख्या से अधिक भरे हुए पॉलीथीन बैग दिखाए गए थे। पूछताछ के दौरान, अधिकारी ने 3 फरवरी को अपने जवाब में सभी आरोपों से इनकार किया था।
