जीएसटी काउंसिल ने बढ़ा दिया जेब पर बोझ, एमयूवी कारों पर देना होगा 22% सेस

नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक के बाद देश में कार ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने काउंसिल की बैठक में मल्टी पर्पस कारों (MUV) पर 22 प्रतिशत कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब देश भर में बड़ी गाड़ियों की कीमतें महंगी हो सकती हैं. बता दें कि यह सेस 28 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त लगाया गया है.

जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल दिसंबर की बैठक में एसयूवी, एक्सयूवी और एमयूवी की परभाषा पर चल रही आपत्ति को दूर किया था. कमेटी ने स्पष्ट किया था कि एमयूवी कारों में सेडान कारों को शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए सेस बढ़ने से इनकी कीमत पर असर नहीं पड़ेगा.

इन कारों की बढ़ेगी कीमत
काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि ऐसी कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, जिनमें 1500 सीसी से ज्यादा क्षमता का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनकी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम से अधिक है, ऐसी करें 22 प्रतिशत कंपनसेशन सेस को आकर्षित करेंगी. हालांकि सेडान कारों को इनमें शामिल नहीं किया गया है.

जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक
मंगलवार को आयोजित यह बैठक जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक थी. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थीं. एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि अब तक हुई 49 बैठकों में जीएसटी काउंसिल ने को-आपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ 1,500 से अधिक फैसले लिए हैं.

जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राज्य मंत्री (वित्तीय) पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, आरएस संजय मल्होत्रा, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी, डीओआर और सीबीआईसी के बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों, जीएसटीपीडब्ल्यू और जीएसटीएन से कई अधिकारी शामिल हुए थे.

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